गुजरात सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 लाख 8 हजार 53 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। राज्य के वित्त मंत्री कानू देसाई ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि यह बजट 25 हजार 587 करोड़ रुपये के सरप्लस के साथ है। सरकार ने विकास, पर्यावरण, ऊर्जा और खेल ढांचे को मबजूत करने पर विशेष जोर दिया है।
बजट में वीजी-जीरामजी (VG GRAMG) योजना के तहत 16 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 90 करोड़ रुपये की लागत से एक नया हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा।सरकार ने कहा कि राज्य को खेल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है।
अहमदाबाद बनेगा ‘ओलंपिक रेडी सिटी’
आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2030 को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद को ‘ओलंपिक के लिए तैयार शहर’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल परिसर, आधुनिक स्टेडियम और बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस काम के लिए 1278 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 429 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गुजरात ने क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर पोर्टल शुरू किया है, जो जिला स्तर पर जलवायु से जुड़े आंकड़े दिखाने वाला देश का पहला पोर्टल है। सरकारी इमारतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए 278 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर सब्सिडी के लिए 16 करोड़ और करीब 70 संस्थानों में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान है। स्कूली बच्चों को जलवायु जागरूकता के लिए 9 करोड़ रुपये और 1200 श्मशान घाटों की स्थापना के लिए 7 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ग्रीन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
बजट में पर्यावरण का भी ध्यान
वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए कुल 3560 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। कच्छ के बन्नी क्षेत्र स्थित छारी-धंध आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा मिलने से राज्य में ऐसे स्थलों की संख्या अब पांच हो गई है। सामाजिक वनीकरण के लिए 750 करोड़ रुपये, वन संरक्षण के लिए 667 करोड़ रुपय और वन्यजीव प्रबंधन के लिए 479 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ऊर्जा, किसान और फिल्म उद्योग को बढ़ावा
ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग को 4842 करोड़ रुपये दिए गए हैं। किसान सूर्योदय योजना के तहत किसानों को दिन में बिजली देने के लिए 500 करोड़ रुपय रखे गए हैं। नए कृषि बिजली कनेक्शन के लिए 1166 करोड़ रुपये और नए सबस्टेशन के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर कृषि पंपों के लिए 200 करोड़ रुपये और ऊर्जा संरक्षण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा बिजली लाइनों को भूमिगत करने और तीर्थ स्थलों में सुरक्षित बिजली व्यवस्था के लिए भी राशि तय की गई है।
उपलब्ध कराई जाएगी मोबाइल जर्नलिज्म किट
सूचना एवं प्रसारण विभाग के लिए 452 करोड़ रुपये का प्रावधान है। गुजराती फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए 23 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राज्य के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास से जुड़े अखबारों और पुस्तकों को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही दूरदराज क्षेत्रों से तेज खबर प्रसारण के लिए मोबाइल जर्नलिज्म किट भी उपलब्ध कराई जाएगी।
